मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ और वाराणसी समेत सात जिलों में सीमा विस्तार को मंजूरी दी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 34 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में औद्योगिक विकास सहित लखनऊ और वाराणसी नगर निगम के विस्तार संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में यह भी तय हुआ है कि शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को नौकरी पाने के लिए अब स्नातक में न्यूनतम 50 फीसद अंक अनिवार्य होंगे। कैबिनेट बैठक के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने 34 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर महर लगाई गई है। कैबिनेट में औद्योगिक विकास विभाग के पांच प्रस्ताव पास हुए, जिनमें पांच यूनिट को धनराशि जारी करने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके तहत 300 करोड रुपये की धनराशि कैबिनेट ने स्वीकत की है। फरवरी 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो आयोजित होना है। इसके लिए समारोह स्थल औद्योगिक मंत्री सतीश महाना निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि यूपी में डिफेंस के लिए बहत सारी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इसके लिए अब डिफेंस पॉलिसी लाई जाएगी। डिफेंस कॉरिडोर के लिए 25 फीसद लैंड सब्सिडी देंगे। हम उन्हें पूरा वाटर सप्लाई फेसिंग एवं सारा इन्फ्रास्टकर डिवेलप कर के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देंगे। स्टांप ड्यूटी में हंडेड परसेंट डिफेंस सब्सिडी दी जाएगी। इन महत्वपूर्ण प्रस्ताओं पर लगी मुहर... -उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक स्कल के अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों की नियमावली 1978 में सातवां संशोधन करने का प्रस्ताव पास। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में भर्ती प्रक्रिया में संशोधन। टीईटी, बीएड के अलावा स्नातक में न्यनतम 50 फीसद अंक अनिवार्य होंगे। अस्थाई नियुक्तियों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। नियुक्तियों में प्रबंध तंत्र का दखल समाप्त किया गया। -मेगा प्रोजेक्ट वाली 4 युनिट को 326 करोड़ का इंसेटिव। युनिट के नाम श्री सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, वरुण बेवरेजेज, असवारा पेपर्स। -डिफेंस एंड एरोस्पेस औद्योगिक नीति में बदलाव को मंजूरी। अब जमीन पर तमिलनाड़ से भी अधिक कल 25 फीसद सब्सिडी दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी पर 100 फीसद छूट दी जाएगी। -नोयडा, ग्रेटर नोएडा, के घर खरीददारों के लिए बनी समिति की रिपोर्ट मंजर। बिल्डर्स के जो मामले सरकारी वजहों मसलन जमीन न मिलने, पॉलिसी में फंसे होने या ऑथरिटी की गलती से फंसे हैं. उनके लिए फंसी हुई अवधि %जीरो पीरियड% मानी जाएगी। उनका ब्याज माफ होगा। यह छट उन्हीं बिल्डर को मिलेगी जो इसका फायदा बायर्स को देंगे। साथ ही जून 2021 तक कब्जा देंगे। गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई भी होगी। -नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक 15 किमी मेट्रो लाइन को मंजूरी। -सीतापुर, सिद्धार्थ नगर, रायबरेली, जालौन, सन्तकबीरनगर, लखनऊ, वाराणसी के सीमा विस्तार का मजूरा। -नगर पंचायत में 11 प्रस्ताव पास। बृजमनगंज को नगर पंचायत निघासन, संत कबीर नगर के ग्राम पंचायत बेलहर कला एवं बेलहर खुर्द नगर पंचायत बनाया गया।